अब मध्यप्रदेश में निजी कंपनीयो की होगी बिजली! सरकार प्राइवेट सेक्टर को देने जा रही है बिजली के वितरण और बिल कलेक्शन की जिम्मेदारी!?
केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक देश की सभी सरकारी बिजली वितरण और बिल कलेक्शन कंपनीयो का निजीकरण करने की योजना के मद्देनजर
मध्यप्रदेश सरकार अब प्रदेश में बिजली विभाग को प्राइवेट सेक्टर को देने जा रही है!
@प्रदीप मिश्रा री डिसकवर इंडिया न्यू्ज इंदौर
पिछले कुछ दिनों में दो बड़ी निजी फर्मो टाटा पावर (tata power) और फेडको कंपनीयो ने सरकार को प्रदेश में बिजली वितरण कंपनी या तो स्वयं के द्वारा संचालित करने या सरकार से बिजली कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए अपनी योजना पेश की है! उन्होने अपनी योजनाओं मे सरकार को विश्वास दिलाया है कि इससे प्रदेश में बिजली वितरण से होने वाले राजस्व के घाटे को काफी कम किया जा सकता है!
चूँकि मध्यप्रदेश (madhya pradesh) सरकार को हर साल बिजली चोरी और कलेक्शन की वजह से तकरीबन 4 हजार करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ता है! इसलिये सरकार ने प्रदेश में बिजली वितरण और बिल कलेक्शन की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर को देने पर सहमति जतायी है!
गौरतलब है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली मध्यप्रदेश में है! उसके बावजूद भी प्रदेश का बिजली विभाग भारी घाटे में चल रहा है! अभी कुछ दिन पहले मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन(MPERC) ने प्रदेश की सभी बिजली वितरण कंपनीयों को 7 प्रतिशत बिजली के रेट बढ़ाने की सहमति प्रदान की है! जबकि बिजली वितरण कंपनीयो ने 12 फीसदी रेट बढ़ाने की मांग की थी!
@ प्रदीप मिश्रा री डिसकवर इंडिया न्यू्ज इंदौर