एफडीआई नियमों में ढील देने की तैयारी में सरकार

सबको घर देने के लिए विदेशी निवेशकों पर नजर
नई दिल्ली। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम को सफल बनाने के लिए सरकार की नजर विदेशी निवेशकों पर है। इसके लिए सरकार एफडीआई नियमों में ढील देने की तैयारी में है। केंद्रीय आवास मंत्रालय ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे जल्दी ही कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत के साथ-साथ हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम लांच की थी। इन तीनों स्कीमों की गाइडलाइंस घोषित कर दी हैं, लेकिन वर्ष 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि स्कीम लांच होने के अगले दिन से सरकार निवेशकों को लुभाने की कोशिशों में जुट गई है।
अभी ये हैं एफडीआई की सीमाएं
यूं तो टाउनशिप, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 100 फीसदी एफडीआई की छूट है, लेकिन इसके लिए कुछ सीमाएं तय गई की थीं, जैसे कि 10 मिलियन डॉलर से कम निवेश को मंजूरी नहीं दी जाएगी। वहीं, जिस प्रोजेक्ट के लिए विदेशों से पैसा आएगा, उस प्रोजेक्ट का कम से कम बिल्ट-अप-एरिया 50 हजार वर्ग मीटर होगा। लेकिन जानकार मानते हैं कि लगभग एक साल बीतने के बाद भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में एफडीआई नहीं आया है।
अब एफडीआई में यह मिलेगी छूट
अब केंद्रीय आवास मंत्रालय ने इन नियमों में ढिलाई देने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने एक प्रस्ताव तैयार किया है कि एफडीआई की न्यूनतम निवेश सीमा आधी करके 5 मिलियन डॉलर कर दिया जाए। वहीं, हाउसिंग या टाउनशिप प्रोजेक्ट का न्यूनतम बिल्ट अप एरिया 20 हजार वर्ग मीटर कर दिया जाए। सस्ते मकान उपलब्ध कराने की योजना अफोर्डेबल हाउसिंग में एफडीआई को न्यूनतम निवेश नियमों में छूट दी जाएगी।
स्लम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे सीएसआर का हिस्सा
इसके अलावा सरकार को उम्मीद है कि रीयल इस्टेट बिल के लागू होने के बाद इस सेक्टर के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा और रीयल इस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, सरकार की योजना है कि स्लम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबिल्टी (सीएसआर) में शामिल किया जाए, ताकि कॉरपोरेट हाउस स्लम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बनाने में रुचि लें।
विदेशों से कर्ज लेना भी होगा आसान
मंत्रालय का प्रस्तााव है कि अफोर्डेबल हाउसिंग और स्लम सुधार के प्रोजेक्ट के लिए विदेशों से कर्ज लेना भी आसान किया जाएगा। इसके लिए डेवलपर को चालू वित्त वर्ष में एक अरब डॉलर के स्तर पर विदेशों से कर्ज की मंजूरी दी जाएगी।