एलपीजी सब्सिडी हो सकती है बंद
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि राजग सरकार उन उपभोक्ताओं की एलपीजी सब्सिडी हटाने पर विचार कर रही है, जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपए से अधिक है। केंद्रीय शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री नायडू ने हैदराबाद में कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुझे बताया कि सरकार को कई अवैध गैस कनेक्शनों के बारे में पता चला है और वह उन उपभोक्ताओं को गैस की आपूॢत रोककर हजारों करोड़ रुपए बचा रही है। उन्होंने कहा सरकार यह योजना भी बना रही है कि 10 लाख रुपए से अधिक सालाना आय वाले उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उन्हें सब्सिडी की क्या जरूरत है। मंत्रियों को सब्सिडी की क्या जरूरत है। अब तक 30 लाख लोग एलपीजी सब्सिडी छोड़ चुके हैं। गरीब जनता को वह सब्सिडी दी जाएगी। नायडू आंध्रप्रदेश और तेलंगाना चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के संघ द्वारा आयोजित एक पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक 15 सेक्टरों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की नीति में करीब 35 बदलाव कर चुकी है। जीएसटी विधेयक जैसे कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने के लिए विपक्षी दलों से सहयोग की मांग करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार अपने एजेंडा पर आगे बढऩे के लिए उनके साथ बातचीत को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सहनशीलता के साथ जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में जाने-अनजाने में कुछ घटनाएं घटी हैं और किसी को उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर तथा देश को खराब तरीके से नहीं दिखाना चाहिए।
सब्सिडी के लिए आय सीमा तय करने का समय आ गया : प्रधान
उपभोक्ताओं से एलपीजी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़ी सब्सिडी छोडऩे की अपील करते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धमेंद्र प्रधान ने कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार को सब्सिडी के मुद्दे पर विचार करना चाहिए। प्रधान ने कोलकाता में सीआईआई की गोष्ठी के मौके पर कहा कि वित्त मंत्री ने मुझसे यह पूछा कि क्या एलपीजी सब्सिडी प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के लिए आय सीमा तय किए जाने पर विचार करने का समय आ गया है। मैंने उनसे कहा कि इस पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू करने के बाद से पिछले वित्त वर्ष के दौरान सरकार को 15,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। प्रधान ने कहा कि तीन करोड़ नकली एलपीजी कनेक्शन खत्म किए गए, जिससे यह बचत हुई। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार जरूरतमंद तबके को सब्सिडी मुहैया कराने के लिए एलपीजी की तरह केरोसिन पर भी सीधे सब्सिडी मुहैया कराने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि देश के पूर्वी भाग में एलपीजी सब्सिडी वापस करने के मामले सबसे कम रहे। कोलकाता में यह आंकड़ा एक लाख से भी कम रहा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 46 लाख कनेक्शन वापस किए गए।