@री डिस्कवर इंडिया न्यूज इंदौर
इंदौर मे पहली बार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार के राज मे जिला प्रशासन लगा रहा है, निम्न और मध्यमवर्ग लोगों के लिए आवास मेला।
इंदौर में जिला प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार के 1 साल के कार्यकाल में जनकल्याण के अंतर्गत, शहर के लालबाग परिसर में 21 से 22 दिसंबर को निम्न और मध्यमवर्गीय लोगों के लिए आवास मेला लगाया जा रहा है। इस आवास मेला मे 5000 से अधिक प्लॉट व फ्लैट बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। डॉ. मोहन यादव सरकार की इस पहल से गरीब वर्ग के लिए अपना प्लॉट व मकान का सपना पूरा करने की उम्मीद जगी है।
आवास मेले मे इंदौर शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्र की 180 से अधिक निजी टाउनशिप में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग को फ्लैट – प्लॉट और मकान दिलाने का काम जिला प्रशासन की निगरानी मे किया जा रहा है। क्योंकि निजी बिल्डरो व कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी विकास के अंतर्गत निम्न एवं मध्यम वर्ग के उन लोगों के लिए जिनकी सालाना आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 लाख रुपए से कम आय और निम्न मध्यम वर्ग के लिए 6 रुपए लाख से कम आय है। उनके लिए प्लॉट और फ्लैट रखना जरूरी होता है। अभी तक जानकारी के अभाव में गरीब परिवार लाभ नहीं उठा पाते थे और बिल्डर अपने लोगों को यह प्लाट आवंटित कर देते हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव चाहते है की इस तरह के आवास मेला के आयोजनों से निम्र और कमजोर वर्ग के परिवारों को जहां एक ओर अपनी छत मुहैया हो सके, वहीं दूसरी तरफ अवैध कॉलोनाइजरों के चंगुल से उन्हे बचाया जा सके, क्योंकि यही तबका अवैध कॉलोनियों में सस्ते भूखंड मिलने के चक्कर में उलझ जाता है।
आवास मेले के लिए रियल इस्टेट कारोबारियों की सर्वोच्च संस्था क्रेडाई और नरेडको को नोडल एजेंसी बनाया है। मेले में 180 से ज्यादा स्टॉल लगेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट के भी स्टॉल होंगे। कॉलोनी एक्ट के तहत निजी कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस (3 लाख रुपए से कम आय) और एलआईजी (6 रुपए लाख से कम आय) वाले परिवारों को बसाना जरूरी है। लॉटरी से इन्हें प्रॉपर्टी आवंटित करनी होती है। पहली बार ये प्रॉपर्टी प्रशासन बिकवा रहा है। इस आवास मेला को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बैंको से भी टाइप किया गया है जिससे इस वर्ग के लोगों को मौके पर ही लोन की जानकारी मिल सके और जिससे उनकी बुकिंग आसान हो जाए।
@प्रदीप मिश्रा री डिस्कवर इंडिया न्यूज इंदौर